लाइसेन्सको विकल्पमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न सबै प्रदेश तयार ||

 काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कार्यभार सम्हालेको ३३ औं दिन आइतबार पुग्यो । यस दिन उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले गरेका कामको फेहरिस्त मात्र सुनाएनन्, आगामी दिनमा मन्त्रालयले अगाडि बढाइरहेका विषयबारे पनि चर्चा गरे । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, अवरुद्ध सडक खुलाउने र स्तरोन्नतिसम्मका काम सरकारले प्रतिबद्धतासाथ अघि बढाइरहेको उनले दाबी गरे । 

नक्कली लाइसेन्सका सम्बन्धमा मन्त्री दाहालले १ लाख २ हजार ७ सय ११ सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मध्ये ७२ हजारको रुजु गरेर पठाउन प्रदेशहरूलाई मन्त्रालयले भनिसकेको जनाए । पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई स्मार्ट बनाउने क्रममा जथाभावी विवरण भरेको देखिएपछि तिनलाई नक्कली आशंका गरिएको बताइएको छ ।

०७२ सालयता जारी भएका लाइसेन्स नक्कली फेला पर्न थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले ०८० मंसिर २१ मा विभागका प्राविधिक निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले अनुसन्धानबाट १ लाख २ हजार ७ सय ११ लाइसेन्स नक्कली भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

नक्कली आशंका गरिएका लाइसेन्समाथि अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन दिइएको थियो । यसअनुसार दुवै निकायले नक्कली लाइसेन्स आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएका छन् । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा विभागको प्रणालीभित्र छिरेर नक्कली लाइसेन्स बनाएको अभियोगमा स्याङ्जा, चापाकोट–९ घर भई यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्याल र नवलपरासी, रामग्राम नगरपालिका–५ स्थित ड्राइभरचोक घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्यलाई गत असार २७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।:

सीआईबीले ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई नक्कली लाइसेन्स बनाएर छुटाउने कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर र दलाललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । आरोपित धरौटीमा छुटे पनि मुद्दा भने टुंगिइसकेको छैन ।

प्रदेशहरूबाट रुजु गरेर आएपछि कति सक्कली र कति नक्कली भन्नेबारे थाहा भएपछि जानकारी गराइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताए । ‘नक्कली लाइसेन्सका सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट छानबिन भएर प्रतिवेदन बनेको छ, जुन लाइसेन्स नक्कली भनेर आएका छन्, त्यसमध्ये केहीको प्रदेशहरूमा ‘भेरिफिकेसन’ गर्न पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो विवरण छिट्टै पठाउन भनेका छौं ।’

मन्त्री दाहालले चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको काम छिट्टै सुरु हुने दाबी गरेका छन् । ‘यसको विस्तार चीन सरकारले गरिदिने हो,’ उनले भने, ‘हाम्रोतर्फबाट गर्ने सबै काम गरिसकेका छौं, काम अघि बढाउने कुरामा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गर्ने अन्तिम चरणमा छौं ।’ एमओयू भएपछि चक्रपथको निर्माणमा जाने गरी चिनियाँ कम्पनीले ‘कन्स्ट्रक्सन सर्भे’ गर्ने मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए ।

लाइसेन्सको विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन सबै प्रदेश तयार भएको जनाइएको छ । त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक उपकरण खरिदमा प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालयले सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले लाइसेन्सको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सवारी चालकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर भनेका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले विशेष किसिमको डिभाइसमार्फत सवारी लाइसेन्स भए/नभएकाबारे पत्ता लगाउनेछन् । ट्राफिक प्रहरीलाई उक्त डिभाइस उपलब्ध हुनासाथ यो नियम कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।:

सबै प्रक्रिया पूरा भएर ट्राफिक प्रहरीलाई मोवाइल डिभाइस उपलब्ध गराएपछि यो नियम लागू हुने विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए । ‘डिभाइस किन्ने विषयमा प्रदेश सकारात्मक छन्,’ उनले भने । केही प्राविधिक विषय पूरा गरेर छिट्टै नै यो कार्यान्वयनमा ल्याउने विभागको दाबी छ । मोबाइल डिभाइसका लागि मापदण्ड बनाएर जुनसुकै निकायले पनि खरिद गरेर ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको छ । यो नियम लागू गर्नेबारे राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच बुधबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।:

सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवरण सच्याउने, अद्यावधिक गर्नेलगायत दैनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्य प्रदेशका कार्यालयबाट गर्ने र त्यसका लागि विभागले सफ्टवेयरमा ‘कस्टमाइजेसन एक्सेस’ लगायत कार्यमा निरन्तर प्राविधिक सहजीकरण गर्ने जनाइयो । प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयबाट जारी हुने राजस्वको रसिदलाई हार्ड पेपरमा कार्डका रूपमा स्तरीकरण गरी सोही रसिदमा क्यूआर कोड र फोटो अंकित हुने गरी रसिद उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको भौतिकमन्त्री दाहालले बताए ।

गौरवका आयोजनामा बजेटको समस्या:

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्त्यमा बजेट अभावका कारण ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ काम भएका आयोजनामा भुक्तानी दिन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त रकम कुन–कुन आयोजनालाई दिनुपर्ने भनेर विवरण संकलन गरी बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको बताइएको छ । तर त्यसमध्ये करिब आधा बजेट काम भएका गौरवका आयोजना रहेको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले बताए ।

‘गौरवका आयोजनामा प्रगति नहुनुको कारण मुख्य कारण पर्याप्त बजेट अभाव नै हो । तर बजेट भाषणमा कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई रकम अभाव हुन दिइने छैन भनिन्छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भुक्तानी दिन नसकेरै भएको छ ।’

स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन सडकमा समस्या रहेको र कुनै पनि सडकमा समस्या आए दुई घण्टाभन्दा बढी रोकिन नपर्ने गरी पूर्वतयारीका काम गरिएको मन्त्री दाहालले जनाए । यसका लागि मेसिनहरूलाई तयारी अवस्थामै ठाउँ–ठाउँमा राखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालय मातहतका रुग्ण ठेक्काहरूको अध्ययन गरी १ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सहसचिव अजुर्नप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।